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भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और चावल किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक बार फिर WTO के शांति खंड को लागू किया है।
2022-23 में भारत का चावल उत्पादन 52.8 बिलियन डॉलर था, जिसमें कुल 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक थी।
यह उल्लंघन स्वीकार किया गया है, लेकिन शांति खंड समझौते के तहत दंड लागू नहीं होता है।
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