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भारत सरकार उत्तराखंड में 'LIB & ई-वेस्ट' के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थित यह परियोजना कुशल ई-कचरा पुनर्चक्रण और अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं को औपचारिक लोगों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है।
यह समझौता 15 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए टीडीबी से 7.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
“भारत ई-कचरा उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है और इस मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है।
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