इटली
इरान
फ्रांस
मॉरीशस
भारत और मॉरीशस कर संधि में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई विदेशी निवेशक संधि लाभों का दावा करने के लिए पात्र है या नहीं।
पीपीटी की शुरूआत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कर से बचाव को कम करना है कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेनदेन के लिए ही दिए जाते हैं।
Post your Comments