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असम सरकार ने ‘बाल विवाह’ को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है।
इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शादी में देरी करना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।
लगभग 10 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
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