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विदेश मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ ई-माइग्रेट के लिए हस्ताक्षर किए हैं।
इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भर्ती एजेंटों और पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देना है।
ई-माइग्रेट पोर्टल वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था और यह प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ है।
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