9 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी दी।
यह नई योजना मूल PMAY-U की जगह लेगी, जो दिसंबर 2024 तक चलती है। PMAY-U 2.0 अगले 5 साल तक चलेगी और इसका लक्ष्य शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक करोड़ घर बनाना है।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा।
यह 2011 की जनगणना के शहरों को कवर करता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कम आय वाले समूहों और मध्यम आय वाले समूहों के परिवारों को लक्षित करता है जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, जिनकी आय सीमा क्रमशः 3 लाख रुपये, 6 लाख रुपये और 9 लाख रुपये प्रति वर्ष है।
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