सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है
केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है
राज्यों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित सभी धन संबंधी अथवा वित्तीय विधेयकों को सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है
उपरोक्त सभी कुछ कर सकता है
वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति न्यायधीशों के वेतन में कटौती कर सकता है, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन में कटौती कर सकता है।
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