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भिन्न सदस्यों वाले एक और मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है
इसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के पास भेज सकता है
अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे सकता है
वित्तमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकता है
यदि बजट (वित्त विधेयक) संसद में पारित नहीं हो पाता है या कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाता है तो प्रधान मंत्री को त्याग पत्र देना होता है।
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