राज्य सरकार को विलय के समय एक आश्वासन दिया गया था
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ऐसा प्रयोजन किया गया
1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध-विराम समझौते में यह निर्णय लिया गया
उपरोक्त सभी कारण
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों को भी अनुच्छेद 370 के तहत (अनुच्छेद 371ए से लेकर अनुच्छेद 371आई तक) विशेष दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 35ए के तहत राज्य में जमीन खरीदने से संबंधित कुछ विशेषाधिकार वहां के नागरिकों को दिए गए हैं।
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