42 वां संशोधन
16 वां संशोधन
44 वां संशोधन
25 वां संशोधन
42 वां संवैधानिक संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है में मौलिक अधिकार पर राज्य के नीति निदेशक तत्व को प्रधानता दी गयी। 16 वां राष्ट्र की अखण्डता के लिए राज्य मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। 44 वां संशोधन - लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किया गया। 25 वां संशोधन - सम्पत्ति के सार्वजनिक दृष्टि से अर्जन और उसके मुआवजे की राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
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