राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय
संसद
उपरोक्त में से किसी को भी नहीं
संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, जिसके लिए दोनों सदनों में अलग - अलग उपस्थिति सदस्यों का 2/3 बहुमत लेकिन आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से संशोधन हो सकता है।
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