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इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया
इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है
इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था
यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था -
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