91 वाँ
93 वाँ
95 वाँ
97 वाँ
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में वर्ष 2003 में 91 वां संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद् का आकार निम्न सदन का अधिकतम 15% लेकिन 12 से कम नहीं निर्धारित किया गया। 93वां संशोधन 2005 राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। 95वां संशोधन 2009 लोकसभा एवं विधान सभा में अनुसूचित जाति / जनजाति को आरक्षण की सुविधा अगल 10 वर्ष तक बढाया गया। 97वां संशोधन 2011 सहकारी समिति को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया।
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