24 वें संशोधन ने संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार की पुष्टि की। इस संशोधन की आवश्यकता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न मामले में दिए गए निर्णय के कारण हुई -

गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय को निष्प्रभाव बनाने के लिए 24वां संशोधन किया गया। (1971 में) केशवानंद भारती विवाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। लेकिन संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मिनवी मिल्स विवाह मौलिक अधिकार एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे का पूरक है।