91 वां संशोधन
92 वां संशोधन
93 वां संशोधन
94 वां संशोधन
यूपीए सरकार के दौरान 2006 में 93वें संविधान संशोधन से निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। उन्होंने बताया, 'राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलावा लगभग सभी राज्य सरकारों ने तकनीकी संस्थानों और कॉलेजों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य रखा है।
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