1956 में
1979 में
1984 में
1992 में
अल्पसंख्यकों के अधिकार को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने एवं उनके कल्याण के लिए बनी योजनाओं के प्रभाव कार्यान्यवन के लिए जनवरी 1978 में भारत सरकार ने एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था जबकि संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ायोग अधिनियम 1992 में पारित किया।
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