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भारत में पर्यावरण तथा पर्यावरणीय विधि के उल्लंघन पर दांडिक तथा सिविल दोनों दायित्वों का निर्धारण किया जाता है। पर्यावरण के संबंध में भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है। संकटकारी पदार्थो के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों पर दायित्व निर्धारण तथा मुआवजे की राशि का निर्धारण कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर की जाती है।
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