राज्य सरकार
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मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 28(1) के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट (वार्षिक) राज्य सरकार को भेजी जाती है। आयोग अत्यावश्यक व महत्वपूर्ण विषय के संबंध में विशेष रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेजता है।
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