भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु वह -

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है परंतु वह संविधान की मूल/आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा संविधान का आधारभूत ढांचा संविधान की उद्देशिका में निहित है।