निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1 - राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है। कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य  सरकारों को मिलाकर ऋण - जी.डी.पी अनुपात 60 प्रतिशत रखा जाए जिसमें केन्द्र सरकार के लिए 40 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों के लिए 20 प्रतिशत हो।2 - राज्य सरकारों के जी.डी.पी के 49 प्रतिशत की तुलना में केन्द्र सरकार के लिए जी.डी.पी का 21 प्रतिशत घरेलू देयतायें हैं।3 - भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केन्द्र सरकार की बकाया देयतायें हैं। तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है -