भारत में, संघ विधायिका राज्य सूची के विषयों में कानून तब तक नहीं बना सकती -

जब तक राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए न कहे

जब तक प्रधान मंत्री ऐसा करने के लिए न कहे

जब तक स्पीकर प्रमाणित करे कि यह आवश्यक है

जब राज्य सभा यह संकल्प पारित करे कि हित में ऐसा करना आवश्यक है।