गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 से
मार्ले-मिन्टो सुधारों से
मॉन्टफोर्ड सुधारों से
साइमन कमीशन योजना से
माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रान्तों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारम्भ की गई। इससे प्रान्तीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया- आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने उन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा उन मंत्रियों की सहायता से चलाता था, जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था।
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