निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया -

वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं तब सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय ने निर्णय दिया कि, प्रस्तावना संविधानका अंग नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य (1973 ई.) में बदल दिया और कहा कि, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन संसद संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है।