गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ (1963)
शर्मा बनाम कृष्ण (1959)
बंबई राज्य बनाम बलसारा (1951)
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद (1967) मूल अधिकारों से सम्बंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य विवाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, संसद मूल ढाँचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
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