भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
अगस्त प्रस्ताव, 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे।
क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन मोतीलाल नेहरू द्वारा (नेहरू रिपोर्ट सन् 1928 के माध्यम से) किया गया था।
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