पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी -

वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु अनुसंशाएँ देने के लिए एल. एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुसंशा की।