भारतीय रूपये की परिवर्तनशीलता के साथ।
औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ।
प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएँ दूर करने के साथ।
कर-दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ।
नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई, 1991 को हुआ। 24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति (औद्योगिक नीति) तत्कालिक प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लायी गयी थी।
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