2004 में
2005 में
2006 में
2007 में
सेज नीति को प्रमुख बनाने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम फरवरी, 2006 में लागू हुआ। केंद्र व राज्य सरकार के विभागों से अनुमति लेने में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए एक ही जगह से सभी अनुमति प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई है। सेज ऐक्ट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रूप में है - 1अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन 2.वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना 3.घरेलू एवं विदेशी स्रोतं से निवेश को प्रोत्साहित करना 4.रोजगार अवसरों का निर्माण करना 5.आवश्यक सुविधाओं का विकास करना
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