संविधान के अंतर्गत
संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत
मंत्रिमण्डल के एक प्रस्ताव द्वारा
लोक सभा के एक प्रस्ताव द्वारा
भारत में योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं अपितु यह एक परामर्शदात्री संस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक कार्यक्रम समिति ने 1948 में एक स्थायी योजना आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च, 1950 को केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके इसकी स्थापना की। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया।
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