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भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में यह उपबन्धित है।
दीर्घकाल से यह निरन्तर प्रथा रही है।
यह उच्चतम न्यायालय ने एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ में अधिकथित किया है
यह उच्चतम न्यायालय ने इन रिप्रेसीडेन्सियल रेफरेन्स, 1999 में अधिकथित किया है।
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