यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो - 

बजट में संशोधन कर यह दुबारा पेश किया जाता है।

सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेजा जाता है। 

संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने को कहा जाता है। 

प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र पेश करता है।