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यह बहु बिन्दु आधारित पर प्रणाली है।
यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपभोग के अंतिम चरण में लगाया कर है जिसका वहन अंततः उपभोक्ता को करना होता है।
यह मूलभूत रुप से केन्द्र सरकार का विषय है और राज्य सरकार का दायित्व इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है
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