ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया।
विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया।
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया।
विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया।
1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम ने यह स्पष्ट किया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद को विधि बनाने का पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे- 1. कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। लार्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2. इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये। 3. इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।
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