भारत मे एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है -

संघीय अवधारणा के अनुरूप भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त हैं। संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद-4 के खण्ड-2 के अनुसार ऐसी विधि (जो नए राज्य के गठन से सम्बद्ध हो) अनुच्छेद-368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है।