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2014 में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी.रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार, कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 32 से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में ₹ 47 से अधिक खर्च करता है, उसे गरीब नहीं समझा जाएगा।
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