ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन ऐक्ट, 1873
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारतीय संविधान लागू होने से पहले, भारत का प्रशासन मूलरूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषता थी कि अंखिल भारतीय संघ, प्रान्तीय स्वायत्तता, केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था । इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था, अत: भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे, फिर भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिन्दु था जहाँ से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था।
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