भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार, अधिकतम कितने समय के भीतर, गिरफ्तार करके हिरासत में लिये गये किसी व्यक्ति को, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए - 

अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में 2 भाग हैं- पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है। (अ) अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध कराता है- 1. गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार 2. विधी व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार 3.दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के सम्मुख 24 घण्टे में यात्रा के समय को छोड़कर पेश होने का अधिकार। 4. दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घण्टे में रिहा करने का अधिकार