किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12 वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था -

नगरीय शासन की प्रणाली को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन द्वारा जोड़ी गयी 12 वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है, जिन पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। केन्द्र स्तर पर 'नगरीय स्थानीय शासन' का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों से सम्बन्धित है- 1. नगर विकास मंत्रालय 2. रक्षा मंत्रालय (कैन्टोनमेण्ट बोर्डों के मामले में,) 3. गृह मंत्रालय (संघीय क्षेत्रों के मामले में) स्थानीय शासन प्रणाली को संविधान के 12वीं अनुसूची में रखा गया है।