भारत में महिलाओं को इनमें से कौन-सा/से संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है/हैं ? (P) महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। (Q) महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगरपालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।

भारत में महिलाओं को संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार प्राप्त है- 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस संशोधन के द्वारा भाग-9 को पुन: स्थापित कर 16 नये अनुच्छेद 243-243 O तक और 11 वीं अनुसूची जोड़ी गयी। अनुच्छेद - 243D के तहत पंचायतों में SC,ST तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। स्थानों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होगा। 1/3 भाग इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। भाग-9क तथा अनु. 243त्त-243छ तक 18 अनुच्छेद एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया। नगरपालिकाओं में आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान अनु. 243-T के तहत किया गया है। यह पंचायतों के समान ही होगा अर्थात 1/3 स्थान सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। (P) महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के आरक्षण की कुल संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। (Q) महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगरपालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।