"संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है।" किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी -

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है।