नीति आयोग
राष्ट्रीय विकास परिषद
वित्त आयोग
अंतर्राराज्यीय परिषद
1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जाँच के लिए अंतर्राराज्यीय परिषद का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के अनु. 263 में केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अर्न्तराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट यात्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक पदेन सदस्य होते हैं।
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