₹ 1.5 लाख
₹ 15 लाख
₹ 50 लाख
₹ 5 लाख
वर्ष 2018 का बजट वित्तमंत्री अरूण जटेली द्वारा संसद में पेश किया। जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रतिमाह तथा उपराष्ट्रपति का वेतन 1.10 लाख से बढ़ाकर 4 लाख प्रतिमाह कर दिया गया। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उप सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायधीशको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
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