भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरु रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था।
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे।
क्रिप्स मिशन, 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था।
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरु रिपोर्ट (1928) द्वारा किया गया था।
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