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योग्य लाभार्थियों को ‘विशिष्ट साख पत्र’ जारी करके।
निम्न आय वर्ग के लोगों को ‘शून्य’ अथवा न्यूनतम अवशेष से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके।
कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके।
उपरोक्त सभी के द्वारा।
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