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इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी।
यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा।
विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे।
यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा।
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