25 July 2024 Current Affairs Quiz in Hindi

बीबीवीए और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने दुनिया के पहले जैव विविधता बांड की पहली किश्त 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी की, जिसका लक्ष्य पुनर्वनीकरण, प्राकृतिक वन पुनर्जनन, जलवायु-स्मार्ट कृषि और वन्यजीव आवास पर केंद्रित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए कुल 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य है। बीबीवीए कोलंबिया जारीकर्ता बैंक के रूप में कार्य करता है जबकि आईएफसी संरचनाकर्ता और निवेशक के रूप में कार्य करता है, पात्रता मानदंड और रिपोर्टिंग संकेतक स्थापित करने के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है, और कोलंबिया में जैव विविधता वित्तपोषण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए बीबीवीए के भीतर तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाता है।

मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता CT ने सियाचिन में सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। सियाचिन ग्लेशियर को हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व के सबसे ऊँचे युद्धक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप (Ganatantra Mandap) और अशोक मंडप (Ashok Mandap) कर दिया गया है. ''गणतंत्र'' की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है. भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक का सिंह शिखर है. 

भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट (TRIPUT) श्रेणी के दो उन्नत जहाजों में से एक को लांच कर दिया है. रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के दो उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे.

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ को एक चिकित्सा संस्थान के भीतर भारत के पहले संग्रहालय के निर्माण की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो इसके शानदार इतिहास और चिकित्सा विज्ञान में योगदान को समर्पित है।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों और संयुक्त पंजाब राज्य के प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षाविद् के दृष्टिकोण का सम्मान करती है, जिसे भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का समर्थन प्राप्त है।

डाक विभाग ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर विकसित एक जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम DIGIPIN का बीटा संस्करण लॉन्च किया। DIGIPIN का उद्देश्य पतों के भौगोलिक स्थानों को बनाकर और उन्हें पहचानकर सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए एड्रेसिंग को सरल बनाना है। यह प्रणाली सार्वजनिक सेवा वितरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और रसद दक्षता को बढ़ाएगी। यह भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेगा और सटीक एड्रेसिंग की आवश्यकता वाले विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए आधार परत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण ने पाया कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) पेरिस समझौते की भावना के साथ टकराव करता है। CBAM कार्बन-गहन उत्पादों पर EU टैरिफ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करें, अपने कार्बन मूल्य को घरेलू उत्पादों के साथ संरेखित करें। EU आयातकों को एम्बेडेड उत्सर्जन के आधार पर कार्बन प्रमाणपत्र खरीदना चाहिए। यह कार्बन उत्सर्जन का उचित मूल्य निर्धारण करके वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। CBAM का उद्देश्य EU के जलवायु उद्देश्यों को कमज़ोर होने से रोकना है।

डाक विभाग ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर विकसित एक जियो-कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम DIGIPIN का बीटा संस्करण लॉन्च किया। DIGIPIN का उद्देश्य पतों के भौगोलिक स्थानों को बनाकर और उन्हें पहचानकर सार्वजनिक और निजी सेवाओं के लिए एड्रेसिंग को सरल बनाना है। यह प्रणाली सार्वजनिक सेवा वितरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और रसद दक्षता को बढ़ाएगी। यह भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेगा और सटीक एड्रेसिंग की आवश्यकता वाले विभिन्न पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए आधार परत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।  

आर्थिक सर्वेक्षण ने पाया कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) पेरिस समझौते की भावना के साथ टकराव करता है। CBAM कार्बन-गहन उत्पादों पर EU टैरिफ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करें, अपने कार्बन मूल्य को घरेलू उत्पादों के साथ संरेखित करें। EU आयातकों को एम्बेडेड उत्सर्जन के आधार पर कार्बन प्रमाणपत्र खरीदना चाहिए। यह कार्बन उत्सर्जन का उचित मूल्य निर्धारण करके वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। CBAM का उद्देश्य EU के जलवायु उद्देश्यों को कमज़ोर होने से रोकना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने आरएएमपी योजना के तहत "एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल" (एमएसएमई-टीम पहल) शुरू की। इसका उद्देश्य ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) प्लेटफॉर्म पर शामिल होने में ढाई लाख महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई सहित पांच लाख एमएसएमई की सहायता करना है। यह पहल कैटलॉग तैयार करने, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जागरूकता कार्यशालाएँ टियर 2 और टियर 3 शहरों को लक्षित करेंगी। यह उप-योजना मार्च 2027 तक चलेगी।