7 February 2024 Current Affairs Quiz in Hindi

राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में  सीनियर वकील एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें इस पद पर अनुमोदित किया है।

फ्रांस  'डिजिटल शेंगेन वीजा' जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है।
डिजिटल वीज़ा स्टिकर को क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से हस्ताक्षरित बारकोड से बदल देगा।
इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से आगामी प्रमुख खेल आयोजनों को ध्यान में रखते हुए वीजा पहुंच और सुविधा को बढ़ाना है।

भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल ‘भारत रंग महोत्सव’ का उद्घाटन गुजरात के कच्छ जिले में हुआ है।
भारत रंग महोत्सव के 25वें वर्ष में, यह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करने वाली विविध नाटकीय आवाज़ों के प्रमाण के रूप में स्थिर है।

भारतीय थल सेना के नए "उप-प्रमुख"  लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त होंगें।
वहीं अभी तक भारतीय सेना के उप-प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे।
सेना के उत्तरी कमान के कमांडर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसे समय पर संभाली थी जब भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव हुआ था।

महाराष्ट्र राज्य के "मुख्यमंत्री वयोश्री योजना" शुरू करने का फैसला किया हैं।
योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानसिक कल्याण और योग चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इसके लिए स्वास्थ्य विभागों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों का सर्वेक्षण एवं स्क्रीनिंग तथा लाभार्थियों की जांच की जायेगी।
इस योजना के अनुसार, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 2 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के भीतर लाभान्वित किया जाएगा। 

'मेरा गांव, मेरी धरोहर' प्रोग्राम  संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय गाँवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना तथा इसे आभासी तथा वास्तविक समय के आगंतुकों (visitors) के लिये उपलब्ध कराना है।
संस्कृति मंत्रालय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता की एक योजना भी लागू कर रहा है जिसमें 8 घटक शामिल हैं जिसके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है।

उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया।
इस विधेयक का मकसद एक ऐसा कानून बनाना है, जो शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों में सभी धर्मों पर लागू हो।
इस तरह से गोवा के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।