लेखपाल Quiz - 1

मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ई. को केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। मिड डे मील योजना का प्रबन्ध तथा वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मिड डे मील योजना नर्सरी से लेकर कक्षा 08 तक संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 1. बच्चों को पोषण युक्त भोजन देकर उन्हें कुपोषण से बचाना 2. गरीब लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूआत 28 अगस्त, 2014 में हुई। प्रधानमंत्री जन-धन योजना की 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर दीवार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाना तथा हर परिवार का बैंक खाता खोलना था। इस योजना के उद्घाटना के दिन ही 1.5  करोड़ खाते खोले गए थे। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 ई. में प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में प्रारम्भ हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकी करण करना है। इस योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का श्लोगन सब पढ़े और सब बढ़े है।

बन्धुआ मजदूरी रोक अधिनियम संसद द्वारा 1976 ई. में पारित किया गया। बन्धुआ मजदूरी संविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत आता है। अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात श्रम का का प्रतिषेध करता है। इस अधिनियम के तहत 6 माह का कारावास, 20 हजार रू. मानहानि या दोनों का प्रावधान किया गया है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 ई. में प्रारम्भ हुई। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँव में रहने वाले गरीबो के लिए स्वरोजगार की अकेली योजना थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 योजनाओं का विलय किया गया। 1. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP) 2. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM) 3. ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA) 4. ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (SITRA) 5. गंगा कल्याण योजना (GKY) 6. दस लाख कुआँ योजना (MWS) इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में भारी संख्या में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना था। नोट :- 2011 ई. में इस योजना का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' कर दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 ई. में शुरू की गयी। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी लोगों को किफायती आवास प्राप्त कराना है। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व की विकेन्द्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना तथा स्वास्थ्य एवं देखभाल सेवा प्रदान करना। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत चलाया गया।    

नागालैण्ड राज्य में पंचायती राज का गठन अभी नहीं हुआ है क्योंकि अनुच्छेद 243-5(1) के अनुसार इस भाग को कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी - (क) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम।

पंचायती राज का प्रारंभ पं. जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से किया गया और समूची राज्य में पहली बार आंध्र प्रदेश में 1959 में है इसे लागू किया गया।

नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कीं तथा 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर ज़िले (राजस्थान) में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।