Agriculture Current Affairs 2020

16 जुलाई, 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 92वाँ स्थापना दिवस मनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 में रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए की गई थी। स्थापना के समय इस संस्था का नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था, जिसे बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह परिषद देश भर में बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन हेतु एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। देश भर के 102 ICAR संस्थान व राज्यों के 71 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ यह संस्थान विश्व में सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है।  मुख्यालय – दिल्ली

फसल	2020-21 में नया एमएसपी	बढ़ोत्तरी
सामान्य धान	1868	53
ए-ग्रेड धान	1888	53
ज्वार (हाइब्रिड)	2620	70
ज्वार (मालदानी)	2640	70
बाजरा	2150	150
रागी	3295	145
मक्का	1850	90
तूअर	6000	200
मूंग	7196	146
उड़द	6000	300
मूंगफली	5275	185
सूरजमुखी बीज	5885	235
सोयाबीन	3880	170
तिल	6855	370
रामतिल	6695	755
कपास (मध्यम रेशा)	5515	260
कपास (लंबा रेशा)	5825	275

पिछले तीस साल में यह सबसे बड़ा टिड्डी (लोकस) दल का अटैक है। यह अफ्रीका में शुरू हुआ, फिर यमन, ईरान, पाकिस्‍तान होता हुआ इंडिया में पहुंच चुका है। बहुत सारे टिड्डी दल अभी पाकिस्‍तान में हैं, वे भी आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) ने भी चेतावनी दी थी कि लोकस अटैक से कई देशों को दिक्‍कत हो सकती है और यह हो भी रहा है। इंडिया में 10 ग्रुप का अटैक हुआ है। मतलब 80 करोड़ टिड्डे। राजस्‍थान, गुजरात, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, पंजाब, उत्‍तर प्रदेश और दिल्‍ली के कुछ इलाकों में टिड्डी दलों का हमला हुआ है। यहां बहुत सी फसलें नुकसान पहुंचा चुके हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक कीट होती हैं - टिड्डियां दुनियाभर में टिड्डियों की 10 हजार से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन भारत में केवल चार प्रजाति ही मिलती हैं। इसमें रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवाजक टिड्डा, बंबई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल हैं। इनमें रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। टिड्डियों को भगाने के परंपरागत उपाय - थाली बजाना, खेतों में धुंआ करना शामिल हैं। टिड्डियों का दल आवाज के कंपन को महसूस करता है। इस कारण आजकल इन्हें भगाने के लिए डीजे का भी प्रयोग किया जाने लगा है। यह आवाज को दूर से भांपकर अपना रास्ता बदल लेते हैं अथवा खेतों से उड़कर दूर चले जाते हैं। साथ ही ड्रोन से रसायन का छिड़काव किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार, इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिये काफी लाभदायक साबित होगा। छत्तीसगढ़ देश में ‘लाख’ के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इस कदम से लाख की खेती करने वाले किसानों की उत्पादकता और ऋण उपलब्धता बढ़ेगी।  छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 मई 2020 को किस योजना की शुरुआत की - राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है – छत्तीसगढ़ (राजस्थान  > उत्तर प्रदेश )

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्‍मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत 15 मई 2020 को यह ऐलान किया। केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर उठाया है। तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। भंडारण के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीजें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हों। सरकार अगर किसी चीज को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रॉडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीजों को बेचने पर सजा हो सकती है। अभी तक इसके दायरे में अनाज, दलहन और तिलहनी फसल आ रहे हैं। माना जाता है कि इस वजह से किसानों को अधिकतर उत्पादों की सही कीमत नहीं मिल पाती है। अब कीमत बाजार में तय होगी। इसी कानून की वजह से किसानों को अपना उत्पाद एमएसपी पर बेचने को मजबूर होना पड़ता था। किसी वस्तु की असली कीमत तो बाजार में तय होती है। ऐसा होता है किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति पर। जब किसानों को पता चलेगा कि अमुक फसल की मांग ज्यादा है तो उसी को उगाएंगे। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आएगी।

ई-नाम, कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण अप्रैल 2016 में किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 177 नई मंडियों को कृषि उत्पाद के विपणन हेतु ‘ई-नाम’ पोर्टल से जोड़ा है, जिससे जुड़ने वाली मंडियों की संख्या बढ़कर 962 (पहले इनकी संख्या 785) हो गई है। 9 मई 2020 तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक कीमत के बाँस और नारियल जैसे उत्पादों का कारोबार किया गया है।

‘COVID- 19’ महामारी के कारण कर्नाटक राज्य में जूस तथा शराब बनाने वाली इकाइयों के बंद हो जाने के कारण लगभग 3,500 टन फलों की अभी तक कटाई/हार्वेस्टिंग नहीं की गई है। बंगलूरु ब्लू किस्म, ज़्यादातर जूस और शराब/स्प्रिट बनाने के काम आती है। भौगोलिक रूप से विशिष्ट फसल किस्म होने के कारण बागवानी विभाग ने इस स्थानिक किस्म के लिये ‘भौगोलिक संकेतक’ की मांग की है। 2019 के प्रमुख GI टैग- 'पालनी पंचतीर्थम' (Palani Panchamirtham)- तमिलनाडु तिरूर सुपारी - केरल उड़ीसा रसगुल्ला- उड़ीसा  कंधमाल हल्दी (कृषि) - उड़ीसा

6 अप्रैल, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र खरीफ की खेती के लिये तैयारियों के बारे में राज्यों के परामर्श से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं उचित कदम उठाना था। इस सम्मेलन में कहा गया कि सभी राज्यों को खरीफ फसलों से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये और किसानों की आय दोगुनी करने का काम मिशन मोड में लिया जाना चाहिये। वर्ष 2020-21 के लिये खाद्यान्न का लक्ष्य 298 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो वर्ष 2019-20 के लिये 291 मिलियन टन था। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा दो योजनाओं (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना) पर मुख्य रूप से ज़ोर दिया गया।

ई-नाम व्यापारियों को किसी दूरस्थ स्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल-आधारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों को मंडियों या बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कृषि उपज बाज़ार समिति  में COVID-19 से सुरक्षा और सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद प्रदान करेगा। संशोधन के पश्चात् पोर्टल में जोड़ी गईं विशेषताएँ COVID-19 से निपटने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित होंगी जो इस संकट की घड़ी में किसानों को अपने खेत के पास से बेहतर कीमतों पर अपनी उपज बेचने में मदद प्रदान करेगी। मंडी अनाज, फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। COVID-19 के मद्देनज़र ई-नाम पोर्टल मंडियों में लोगों के आवागमन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

25 मार्च 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत सेवारत आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले गेहूँ “एमएसीएस 4028” का जैव विकास किया गया। नई गेहूँ किस्म में 14.7% बेहतर पोषण गुणवत्ता, 40.3 पीपीएम लौह सामग्री और उच्च मिलिंग गुणवत्ता है। नई किस्म अर्ध- बौनी है और 102 दिनों में पारिपक्व हो जाती है।