All Scheme Till 13 November

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 नंबर से स्वच्छ-निर्मल तट अभियान की शुरुआत की है।यह अभियान 10 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 50 चुनिंदा तटों पर 17 नवंबर तक चलाया जायेगा।इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं।भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें से गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा है।

केंद्र सरकार ने भीम 2.0 एप्प के नए संस्करण में अतिरिक्त भाषाओं के साथ लेन – देन सीमा बढ़ाने समेत अन्य सुविधाएं दी हैं।भीम 2.0 पहले से ही 13 भाषाओं में उपलब्ध है और यह तीन अतिरिक्त भाषाओं – हरियाणवी, भोजपुरी और कोंकणी में उपलब्ध होगा।भीम एप्प की स्थापना दिसंबर 2016 में हुई थी।इस एप्प के जरिये रियल टाइम में पैसे का लेन-देन किया जा सकता है।  

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत में भूख और कुपोषण के खिलाफ जागरुकता लाने तथा कदम उठाने के लिए बॉलीवुड के साथ हाथ मिलाया है।UNWFP ने सिनेमा जगत के साथ मिलकर Feed Our Future अभियान की शुरुआत की है।यह एक एड कैंपेन है जिसके जरिये भूख और गरीबी के शिकार बच्चों को दिखाया गया है।विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ष 1961 को आरंभ हुआ था तथा आज दुनिया के 80 देशों में कार्यरत हैं।

भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है।उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह और बॉलीवुड ऐक्ट्रेस दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं। इस वीडियो में सिंधु और दीपिका समाजसेविका सिंधुताई सप्तकाल के बारे में बताती नजर आ रही हैं।यह अभियान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया सोशल मीडिया कैंपेन है। उन्होंने कहा था कि क्या हम इस दीवाली ऐसी महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं, जो अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट से देश का नाम रोशन कर रही है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वन नेशन वन फास्टैग स्कीम की शुरुआत की। यह स्कीम 1 दिसंबर, 2019 से संपूर्ण देश में लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य टोल के संग्रह को डिजिटल रुप से एकीकृत करना तथा संपूर्ण भारत में वाहनों की निर्बाध गतिशीलता को सुनिश्चित करना है। फास्टैग - फास्टैग वे स्टीकर हैं जो वाहनों के विंडस्क्रीन पर चिपकाए जाते हैं। इसमें RFID लगा होता है। जिससे टोल गेटों पर बिना रुके डिजिटल रुप से भुगतान किया जा सकता है। ये टैग बैंक खातों और अन्य भुगतान विधियों से जुड़े होते हैं। जैसे ही एक कार एक टोल प्लाजा को पार करती है। वैसे ही सेंसर स्क्रीन पर लगा हुआ फास्टैग इसकी पहचान कर लेता है। तथा राशि स्वचालित रुप से काट ली जाती है। एवं इससे संबंधित सूचना पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर पर भेज दी जाती है। फास्टैग को रिचार्ज करने के लिये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस और नेट बैंकिग का प्रयोग किया जा सकता है। एक फास्टैग पाँच साल के लिए वैध होता है। तथा इसे आवश्यकतानुसार रिचार्ज करना होगा। 

इस योजना के माध्यम से साल 2020 - 2025 तक 550 जिलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, इन छात्राओं का चयन उनके प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 

केंद्र सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी बढ़ोत्तरी कर दी है।पहले जहां इनको एक हजार रुपये मिलते थे, वहीं अब दो हजार रुपये मिलेंगे।आशा कार्यकर्ता मुख्यतः महिलाएं होती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।
 

मध्य प्रदेश में आर्थिक रुप से कमजोर समुदाय के नव - वधुओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत 51000 रुपये प्रदान करना होगा, यह राशि प्राप्त करने के लिए नव वधुओं को अपने ससुराल में शौचालय की उपलब्धता का प्रमाण विवाह से पहले देना होगा। इसके लिए दूल्हे को अपने घर के शौचालय के बाहर खड़े होकर सेल्फी लेनी होगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी घरों में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करना है। 

इस अभियान की शुरुआत साल 2018 में की गई थी, यह अभियान समुद्री डाकू, मानव तस्करी व अवैध रुप मछली पकड़ने वालों लोगों के खिलाफ चलाया गया है।जबकी भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ सम्प्रीति नाम से युद्धाभ्यास करती है, यानी के सम्प्रीति - 2019 युद्धाभ्यास बांग्लादेश के तंगेल में मार्च 2019 में सम्पन्न हुआ था।

11 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में मोबाइल एप, एम हरियाली को लॉन्च किया गया। उद्देश्यः- सरकारी कालोनियों के पर्यावरण को संरक्षित करना। लोगों को पौधे लगाने और इस तरह के अन्य हरित उपाय करने के लिए प्रेरित करना। इस एप का उपयोग आम जनता, नोडल अधिकारियों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। लोग अब अपने द्वारा किये गए किसी भी प्रकार के पौधारोपण की जानकारी/फोटो अपलोड कर सकते हैं। जो एप से जुड़ी होगी और यह वेबसाइट www.epgc.gov.in पर दिखाई देगी। एप स्वतः ही पौधों की जियो - टैगिंग करता है।